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17-07-17

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मुख्यमंत्री के समक्ष दिया प्रस्तुतीकरण


पटना, 17 जुलाई 2017:- आज 1, अण्णे मार्ग स्थित विमर्श’ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष विभाग से संबंधित विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विवेक कुमार सिंह ने हाइब्रिड सर्वे/रिसर्वे तथा कम्प्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के अद्यतन प्रगति के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

प्रस्तुतीकरण के क्रम में मुख्यमंत्री को बताया गया कि 38 जिलों में से 36 जिलों में एरियल सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है। शेष दो जिलों- बेतिया एवं मधुबनी में आंशिक कार्य बचा हुआ है। प्रस्तुतीकरण के क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सभी योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं आ रही कठिनाइयों से भी अवगत कराया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे सेटलमेंट का कार्य जब तक पूरा नहीं होगातब तक चकबंदी का कार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित लोगों की शिकायतें सबसे ज्यादा होती है। भूमि के शिकायतों का निवारण समाज में शांति व्यवस्था के लिये भी जरूरी है। भू-विवाद के समाधान से समाज में शांति आयेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शराबबंदी के बाद लोगों का पैसा बचा हैउसी तरह अगर जमीन जायदाद के विवाद समाप्त हो जायेंगे तो लोगों का मुकदमों में व्यय हो रहे पैसे बच जायेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद समाप्त हो गया तो बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। 

                इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री मदन मोहन झामुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंहबिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ब्यासजीविकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हाप्रधान सचिव गृह श्री आमिर सुबहानीप्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार श्री विवेक कुमार सिंहप्रधान सचिव वित्त विभाग श्री डी0एस0 गंगवारमुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमारमुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रामुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्माअपर महाधिवक्ता श्री ललित किशोरसचिव विधि विभाग सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।